लेकिन एनडीए के दौरान बेरोजगारी चरम पर थी

कुशासन से हुए नुकसान की भरपाई करना कभी आसान नहीं होता। एनडीए की आर्थिक नीतियों ने हमें 8.3% की डरावनी बेरोजगारी दर के साथ छोड़ दिया था। वित्त वर्ष 2003-04 तक लगातार चार वर्षों तक बेरोजगारी दर 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई।

हमने वित्त वर्ष 2011-12 तक इसे घटाकर 5.6 प्रतिशत पर ला दिया। यह कोई मामूली काम नहीं है, यह देखते हुए कि हम वैश्विक आर्थिक संकट से गुज़रे हैं।

हमारा आर्थिक रोडमैप यह सुनिश्चित करेगा कि भारत 8% से अधिक आर्थिक विकास दर पर वापस आ जाए। इससे 10 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा होंगी। हमारे 'प्रत्यक्ष कर संहिता' और 'वस्तु एवं सेवा कर' विधेयक कुल राजस्व में वृद्धि करेंगे।

स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक बढ़ाया जाएगा। 2020 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में 60 लाख नई नौकरियाँ होंगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारी राष्ट्रीय नीति 2.8 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी और इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार सुनिश्चित करेगी। अकेले दिल्ली-मुंबई-औद्योगिक गलियारा परियोजना से 180 मिलियन लोगों को लाभ होगा।