कौशल विकास के मामले में यूपीए ने मोदी सरकार को पछाड़ दिया

यूपीए ने हर मामले में मोदी-शासन को पछाड़ दिया है। कौशल विकास एक ऐसा क्षेत्र है जहां मोदी-शासन लक्ष्य पूरा करने में विफल रहा। भारत सरकार के अपने आंकड़े इसका सबूत हैं. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय केवल 47,922 लोगों (मूल लक्ष्य का 7.37%) को प्रशिक्षण देने में कामयाब रहा। दूसरी ओर यूपीए ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में 5.92 लाख लोगों (मूल लक्ष्य का 148.24%) को प्रशिक्षित किया।

श्री राजनाथ सिंह के अधीन गृह मंत्रालय ने केवल 626 लोगों को प्रशिक्षित किया (मूल लक्ष्य का 7.83%); सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 23,752 लोगों (24.72%) को प्रशिक्षित किया; उच्च शिक्षा विभाग ने 30,055 लोगों को प्रशिक्षित किया (24.67%); अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 40,924 लोगों (43.08%) को प्रशिक्षित किया। ऐसे मंत्रालयों की एक लंबी सूची है जिन्होंने एक भी व्यक्ति को प्रशिक्षण नहीं दिया - इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा, जनजातीय मामले, सड़क परिवहन और राजमार्ग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय।

अब देखते हैं कि यूपीए ने इसकी तुलना में कैसा प्रदर्शन किया। 2013-14 में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपने निर्धारित लक्ष्य से दोगुने से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया (मूल लक्ष्य का 265.67%)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 63,050 लोगों (मूल लक्ष्य का 180.14%) को प्रशिक्षण दिया। पर्यटन मंत्रालय ने 142.28%, आवास मंत्रालय ने 148.24% और कृषि मंत्रालय ने 182.62% स्कोर किया।